ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਮੁੜ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਪਰੈਲ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਤਿੰਨ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਮੁੜ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੱਖੜਾ, ਜ਼ੀਰਾ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ) ਤਹਿਤ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 25 ਜਾਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ 2024-25 ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਨੇ ਲੰਘੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਥ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿੱਲਾਂ ਸਕਰੈਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਵੀ ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਊਟਸੋਰਸ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੌਂ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਜਗਰਾਉਂ ਮਿੱਲ ਦੇ ਅਸੈਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁਡਾ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁਡਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ 91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਪੁਡਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤੀ 101 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ 65 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੀ 88 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ‘ਫੂਡ ਪਾਰਕ’ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਸੀ।

ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਮਿੱਲ ਦੀ 88 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਗਪੁਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਟਾਲਾ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 700 ਕਰੋੜ ਲਾਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 100-150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਫ਼ੰਡ ਕਿਸੇ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਡਿਫਾਲਟਰ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ ਚੋਣਾਂ

ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜ ਸਕਣ, ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਥਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ’ਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਐੱਨਓਸੀ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਦੁੱਧ ’ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਹੋਣ। ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਪਲਾਂਟ ਤੱਕ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।