ਪਟਿਆਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ
ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ (ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ) ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੱਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਔਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਲੀਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ’ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਰੋਪੜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 174 ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 11 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 17 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਇਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
