ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਬਾਜਵਾ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡ (ਐੱਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐੱਫ਼.) ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 12,128 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 288 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰ ਦਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2027 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।