ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਕੋਟਾ 75:25 ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਨਰਲ ਕੋਟੇ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ’ਚੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਅੰਕ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ 45 ਫ਼ੀਸਦ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਵਾਜਬ ਦੱਸਿਆ ਹੈ| ‘ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ’ ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੈਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 25-25 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁੱਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦਲਜੀਤ ਸਮਰਾਲਾ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਹਣੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ| ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ।