ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਔਖ: ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ!
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਮੌਕੇ ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਅਤੇ ਨੇਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੇ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਣ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਔਖ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਮੌਕੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਡੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਅਤੇ ਨੇਮ ਆਦਿ ਘੋਖਣ ਮਗਰੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।
