ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੂਨ
ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀਟੀਐੱਫ) ਅਤੇ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਡੀਈਐੱਫ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਮਗਰੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਅਧੂਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਥੋਪਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਡੀਟੀਐੱਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀਈਐੱਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਧੂਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਅ-ਸਕੇਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਅ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਅ ਰੂਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਹਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅਧੂਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਬਣਾਏ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਰਤੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਅ ਸਕੇਲਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ, ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ, ਬੀਪੀਈਓ ਅਤੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਲੈਵਲ 6 ਭਾਵ 35,400 ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਡਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਗਰੇਡ ਪੇਅ 4200 ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸੱਤਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ 35,400 ਰੁਪਏ, ਟਰੇਨਡ ਗਰੈਜੂਏਟ ਟੀਚਰ (ਟੀਜੀਟੀ) ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ 44,900 ਰੁਪਏ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਟੀਚਰ (ਪੀਜੀਟੀ) ਦਾ ਗਰੇਡ ਪੇਅ 4800 ਰੁਪਏ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸੱਤਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ 47,600 ਰੁਪਏ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ 56,100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਨੂੰ 5400 ਰੁਪਏ ਗਰੇਡ ਪੇਅ ਦਿੰਦਿਆਂ 56,100 ਰੁਪਏ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਨੂੰ 9500 ਰੁਪਏ, ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ ਨੂੰ 12,200 ਰੁਪਏ, ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਨੂੰ 20,700 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ 78,800 ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 47,600 ਰੁਪਏ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਜੋ ਕਿ 31200 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੈ, ਦੇ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸਣ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡੀਟੀਐੱਫ ਤੇ ਡੀਈਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਡੀਟੀਐੱਫ ਤੇ ਡੀਈਐੱਫ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ, ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕਾਡਰ, ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
