‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ

ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਤਹਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐੱਨ ਓ ਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਸਕੀਮ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਕੀਮ ਨਾ ਘਟਾ ਸਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਆਰੀ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੰਗਵਾਏ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਿਰਫ਼ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਸਾਫੂਵਾਲਾ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਬੁੱਧਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਆਂਗੇ: ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ

ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ-ਕਮ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।