ਐੱਨਡੀਸੀ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ: 28 ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 51 ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ
ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੀਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਫ਼ਰਜ਼ੀਨਾਮਾ
ਡੱਬਵਾਲੀ, 03:11 PM Oct 17, 2025 IST
Advertisement
ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਰੀਸ਼ਦ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਗੈਂਗ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਜ਼ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਐੱਨਡੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਮੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ 51 ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਰੀਬ 28 ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨਡੀਸੀ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਡੱਬਵਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿਟੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 51 ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ 318(4), 336(3), 338, 340 ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1908 ਦੀ ਧਾਰਾ 82 ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਰਡ 6-7 ਦੀਆਂ 24 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਧੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰਕਬਿਆਂ ਦੇ ਐੱਨਡੀਸੀ ਅਪਡੇਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਗਰ ਪਰੀਸ਼ਦ ਡੱਬਵਾਲੀ ਦਾ ਕਲਰਕ ਸਰਵਨ ਕੁਮਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਸਥਾਨਕ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ‘ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ’ ਦੀ ਜੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐੱਨਡੀਸੀ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਨਗਰ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸੁਆਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਡੀਐਮਸੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਡੱਬਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਪਰੀਸ਼ਦ ਅਧੀਨ 24 ਗੈਰ ਮਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 4930.42 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ 20 ਅਗਸਤ 2024 ਤੋਂ 15 ਜੂਨ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 9 ਤੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ 6 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।
Advertisement
25 ਹੋਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਘੇਰੇ ’ਚ
ਹੁਣ 24 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਐੱਨਡੀਸੀ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ/ਬਾਗਬਾਨੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 25 ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੀਕਾ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐੱਨਡੀਸੀ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਆਈਡੀ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ/ਬਾਗਬਾਨੀ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਐੱਨਡੀਸੀ-ਕਮ-ਰਜਿਸਟਰੀ ਆਧਾਰਤ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਪਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ ਟੈਕਸ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਕੇਸ ਦਰਜ਼
ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜਦ ਮੁਲਜਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਨੂ ਗਰਗ, ਵੀਨਾ ਰਾਣੀ, ਦਿਸ਼ਾ, ਅੰਜੂ ਰਾਣੀ, ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ, ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ, ਵਿਨੋਦ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਬਿਮਲਾ ਦੇਵੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ਦੇਵਨਾਥ, ਉਸ਼ਾ ਰਾਣੀ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਵਿਧਾ ਦੇਵੀ, ਆਈਆਈਐੱਫਐੱਲ ਹੋਮ ਲੋਨ ਫਾਇਨੈਂਸ, ਇਸਮਤ, ਮਲਕੀਤ ਕੌਰ, ਰਾਜੀਵ ਮਹਿਤਾ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ਿਵੰਦਰ ਗਰਗ, ਸੰਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ, ਕਿਰਣ ਬਾਲਾ, ਮਮਤਾ ਰਾਣੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਭਰਪੂਰ ਕੌਰ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ, ਜਗੀੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵੀਰ ਕੌਰ, ਨੇਹਾ ਰਾਣੀ, ਰੇਸ਼ਮਾ ਦੇਵੀ, ਸੋਨੀਆ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੁਮਾਰੀ, ਕਾਂਤਾ ਰਾਣੀ, ਮੀਨਾ ਰਾਣੀ, ਸੋਨੂੰ ਬਾਲਾ ਅਤੇ ਸਰਵਨ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਆਈਡੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ‘ਖੇਡ’
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਖੋਜ ਬਟਨ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਆਈਡੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਆਈਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 25 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ, 82 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ਼, ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਟੈਕਸ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਡੀਸੀ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਓਟੀਪੀ ਰਾਹੀਂ ‘ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ’ ਕਰਕੇ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਟੀਪੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Advertisement
Advertisement
×
Copyright @2025 Punjabi Tribune
Designed and developed by : 