ਐੱਨਸੀਬੀਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਮਈ
ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਸੀਬੀਸੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓਬੀਸੀ) ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ, ਮੌਖਿਕ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 37 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓਬੀਸੀ) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 12 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਲਈ 13 ਫੀਸਦ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਵਰਗ ਲਈ ਕੁੱਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 25 ਫੀਸਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਓਬੀਬੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 13 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪਛੜਿਆਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਤੈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
