ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ
ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਥਾ ਜਾਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਾਲੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਰਣਸੀਂਹ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਨਕਸਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਰਿਆਦਾ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੱਟੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
