ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਰੱਦ

* ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼

* ਅੱਖ ’ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਦਨ ’ਚ ਪੁੱਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਫਰਵਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਸਦਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੜਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਏ ਮਤੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ।

ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਦਨ ’ਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਹੱਲੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਰੱਦ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਰੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਸੂਬਾਈ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਬਹਿਸ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਣਾਂਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਸਨ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਖੁੰਦਕ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹਿਸ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

ਸਦਨ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2025’ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ ਜੋ 253 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ: ਅਰੋੜਾ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ’ਤੇ ਫ਼ਿਕਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂੁਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। -ਟਨਸ

‘ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਆ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਿਹੈ ਕੇਂਦਰ’

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟਨਸ): 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਗਿਆ, ਜੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਡਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਕੌਮੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬੁਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ’ ਲਿਆਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ): 

ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ’ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਕੋਟਫੱਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਕੋਟਫੱਤਾ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਨੋਰੋਗ ਮਾਹਿਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 118 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 15 ਮਨੋਰੋਗ ਮਾਹਿਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ’ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਲਸੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨੋਰੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲ-ਦਲ ’ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਟਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟਨਸ):

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਅੱਜ ਸਦਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚੋਂ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਨਿੰਦਾ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ’ਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਾਦਰ ਤੋਂ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫੜਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਥਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ ਅਤੇ ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।