ਬੌੜਾਂ ਖੁਰਦ ਦੀ 37 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ
ਮੋਹਿਤ ਸਿੰਗਲਾ
ਨਾਭਾ, 15 ਜੂਨ
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੌੜਾਂ ਖੁਰਦ ਦੀ ਲਗਪਗ 37 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਕੇ ਇੰਤਕਾਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਪੰਚ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ’ਚ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1977 ’ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ 2 ਕਿੱਲੇ ’ਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਵਾਇਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 1994 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਇੰਤਕਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਇੰਤਕਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਬਹਾਲ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੰਡ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡ ’ਚ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਜ਼ਗੜ੍ਹ, ਸਹੋਲੀ, ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਨਾਭੇ ਦੇ ਲਗਪਗ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ: ਪਟਵਾਰੀ
ਪਟਵਾਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਬਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 1971 ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਹ ਇੰਤਕਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1977 ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਇੰਤਕਾਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 1994 ਵਿੱਚ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
