ਮੋਗਾ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ:ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਤੇ ਐੱਸਪੀ ਸਣੇ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 29 ਮਾਰਚ
ਇਥੋਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਮੋਗਾ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ, ਤੱਤਕਾਲੀ ਐੱਸਪੀ (ਐੱਚ) ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਮੇਤ ਮੋਗਾ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਚਓਜ਼ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਅਤੇ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਤੱਤਕਾਲੀ ਐੱਸਐੱਚਓਜ਼ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਐਕਟ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 384 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 511 ਤਹਿਤ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ, 2007 ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੀਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 384, 211 ਅਤੇ 120-ਬੀ ਤਹਿਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ, ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ।
‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਨੋਟਿਸ
ਮੋਗਾ (ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ): ਮੋਗਾ ਸੈਕਸ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰੈਲ 2007 ਵਿਚ ਪਰਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਨੇ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ’ਚ 12 ਨਵੰਬਰ, 2007 ਨੂੰ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀਐੱਸਪੀ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (ਐੱਸਪੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਮੋਗਾ ਤੇ ਡੀਆਈਜੀ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੰਮੂ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੋਗਾ ਸਿਟੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2007 ਵਿਚ ਜਗਰਾਓਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 164 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 50 ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੋੋਟੀ ਰਕਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ।
