ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗ ਰਹੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਨੇਤਾ

ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਭੱਲ ਤਾਂ ਖੱਟੀ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2015 ’ਚ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤਤਕਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਦੋ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਲਈ 29 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾਜ ਦੇ ਕਮਲਜੀਤ ਦਿਉਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ 25 ਅਪਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਸ ਖਪਤਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਖਪਤਕਾਰ ਨੇ 1.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਤਾਰਿਆ ਵੀ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮਗਰੋਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ 10 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ 18.83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੱਲਿਓਂ ਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੋ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ 2.65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ 9 ਮਈ 2017 ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ 2.09 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੈ ਵੀਰ ਜਾਖੜ ਵੀ 9 ਮਈ 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2.09 ਲੱਖ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ 3 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 10.56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ 23 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਉਲਟਾ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਚ 87 ਵਿਧਾਇਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ’ਚ 94 ਵਿਧਾਇਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2012-2017 ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ’ਚ 103 ਵਿਧਾਇਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਜਦੋਂ 1997 ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸੱਤ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 1997-98 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਿੱਲ 604 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ 10 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੱਕ ਦੀ ਮੋਟਰ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਐੱਸ ਸੀ/ਐੱਸ ਟੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੱਕ ਦੀ ਮੋਟਰ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਰ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕ ਕੇ ਫ਼ਸਲ ਪਾਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੰਘੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਅਜਿਹੇ 59,590 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਦੀ ਜਿਣਸ ਮੰਡੀ ’ਚ ਵੇਚੀ ਜਦਕਿ 10 ਤੋਂ 25 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ 2.27 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚਾਰ ਜਾਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ 10,128 ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। 1.83 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਦੋ ਦਰਜਨ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਨਾਂ ’ਤੇ ਚਾਰ ਜਾਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਹਨ।