DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਮਗਨਰੇਗਾ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ: ਚੌਹਾਨ

ਹਡ਼੍ਹ ਰਾਹਤ ਲਈ 420 ਕਰੋਡ਼ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ। -ਫੋਟੋ: ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ
Advertisement

ਹਤਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਜਲੰਧਰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 842 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਲਈ 420 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 76,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਣ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਈ 842 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪੈਸਾ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Advertisement

ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

Advertisement

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਅਧੀਨ ਰੋਕੇ ਗਏ ਫੰਡਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।

Advertisement
×