ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ

ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਮਾਰਚ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਪਰ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਲਖ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ।

ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ 18 ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲੇ 8-9 ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਮਾਹੌਲ ਤਲਖ਼ੀ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਪਰ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਸੇਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 18 ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ 8-9 ਮੰਗਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਿੱਥੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ 18 ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬਾਸਮਤੀ, ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ, ਆਲੂ, ਮਟਰ ਤੇ ਗੋਭੀ ਆਦਿ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਆਰ ਨਾ ਕਰੋ: ਮਾਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੇਲਾਂ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।