ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਫਰਵਰੀ
ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਈ ਛੇਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-26 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮਗਸੀਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਣੇ 28 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
![]()
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਹਾਲਚਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹੁਣ ਕੇਦਰ ਨੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕੇ।
ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਮੂੁਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
![]()
ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰਸਿਆਸੀ) ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ।
