ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਐੱਮ ਬੀ ਬੀ ਐੱਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਬਾਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਬਾਂਡ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਂਦੀ ਸੀ।ਇਹ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਿਸ਼ਾ ਤਨੇਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਦਾਖ਼ਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੇਵਾ ਬਾਂਡ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਵਾਸਤਿਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਿਤ ਜਾਨਜੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਿਤ ਕੌਰ ਸਾਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਂਡ ਤਾਂ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਵਾਸਤਿਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸਾਧਨ ਵਿਹੂਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਣੇ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਆਰ ਪੀ ਐੱਸ ਸਿਬੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
