DT
PT
About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਦੋਹਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਈ ਐੱਮ ਬੀ ਬੀ ਐੱਸ ਦਾਖਲੇ ਰੱਦ

ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤੀ; ਹੁਣ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਬੀ ਐੱਫ ਯੂ ਐੱਚ ਐੱਸ) ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਡਬਲ ਡੋਮੀਸਾਈਲ) ਕਈ ਐੱਮ ਬੀ ਬੀ ਐੱਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 9 ਅਗਸਤ 2024 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੱਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਅਲਾਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੱਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Advertisement

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਸੱਤ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਈ ਦਾਖ਼ਲੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐੱਮ ਬੀ ਬੀ ਐੱਸ ਅਤੇ ਬੀ ਡੀ ਐੱਸ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਿਚਾਰ: ਵੀਸੀ

ਬੀ ਐੱਫ ਯੂ ਐੱਚ ਐੱਸ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਸੂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਟੇਟ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ‘ਨਵੀਂ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਟੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੀਟ-ਯੂ ਜੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰਿਆ ਹੈ।’

Advertisement
×