ਲਾਰੈਂਸ ਇੰਟਰਵਿਊ: ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

* ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਸੌਰਭ ਮਲਿਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਨਵੰਬਰ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਲਿੱਪੀ(ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਕੈਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।