ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ: ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਇਹ ਫਰੰਟ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-89 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਰੰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਨਵੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਬੰਜਰ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਾਮਰੇਡ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਟੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
