Home
/
ਪੰਜਾਬ
/
Land Pooling Policy Has Created Panic Among Land Mafia Cheema
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਭੌਂ ਮਾਫ਼ੀਆ ਬੌਖਲਾਇਆ: ਚੀਮਾ
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਛਿੜੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਭੌਂ ਮਾਫ਼ੀਆ ਬੌਖਲਾਹਟ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ 400 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਵਾਪਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ 100 ਫੀਸਦ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ, ਡਰੇਨੇਜ਼ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਣੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੋ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਵਿਕਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੇ ਭੌਂ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ’ਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੌਂ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁਣ ਭੌਂ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ 1000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਵਿਕਸਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਲਈ 60,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੰਨ ਕੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 4.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (1000 ਵਰਗ ਗਜ਼ x 30,000 ਰੁਪਏ + 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ x 60,000 ਰੁਪਏ) ਹੋਵੇਗੀ।
04:26 AM May 23, 2025 IST
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਈ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਛਿੜੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਭੌਂ ਮਾਫ਼ੀਆ ਬੌਖਲਾਹਟ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ 400 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਵਾਪਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ 100 ਫੀਸਦ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ, ਡਰੇਨੇਜ਼ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਣੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੋ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਵਿਕਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੇ ਭੌਂ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ’ਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੌਂ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁਣ ਭੌਂ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ 1000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਵਿਕਸਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਲਈ 60,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੰਨ ਕੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 4.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (1000 ਵਰਗ ਗਜ਼ x 30,000 ਰੁਪਏ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ x 60,000 ਰੁਪਏ) ਹੋਵੇਗੀ।