ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ: ਸੋਹੀਆਂ ਕਲਾਂ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ
ਇਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੋਹੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੀ 568 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਬੈਨਰ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਸੋਹੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਪੁੱਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਾਲੇ ਬੈਨਰ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ (ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ) ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਹੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰੋਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸੋਹੀਆਂ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਹੀਆਂ ਖੁਰਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ ਲਗਪਗ 750 ਏਕੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 568 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 568 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 80 ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 10 ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਪੁੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
