ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਡਰ
ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਗਰਗ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਚ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਗਾਮੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਖ਼ਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮੌਕਾ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘਟਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੋਧਪੁਰ ਰੋਮਾਣਾ, ਝੁੱਟੀ ਪੱਤੀ ਅਤੇ ਨਰੂਆਣਾ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 850 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
