ਕੇ ਐੱਮ ਐੱਮ ਨੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਕਾਰਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕਡ਼ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ (ਕੇ ਐੱਮ ਐੱਮ) ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਥੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਖਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵੀ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2025 ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਤੇ ਟਰਾਂਸਕਾਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
