ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ। ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2025 ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਤੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੇੜਲੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘਟੇ ਝਾੜ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦਾ 109 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 470 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ): ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਈ ਐੱਮ ਟੀ ਸੋਹਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇਵਾਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੂਹ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।