ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 52ਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਹਲਫ਼ ਲਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਮਈ

ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਗਵਈ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ 52ਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਵਜੋਂ ਹਲਫ਼ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਸਣੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ (64) ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਮੰਡਪ ਵਿੱਚ ਸੰਖੇਪ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ 65) ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 24 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ 23 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੀਜੇਆਈ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ ਲਿਆ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕਮਲ ਤਾਈ ਗਵਈ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਗਵਈ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐੱਕਸ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ।’’ ਹਲਫ਼ਦਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਜੇਪੀ ਨੱਢਾ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਵੀ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੂੰ ਸੀਜੇਆਈ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਚਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ

ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦਾ ਜਨਮ 24 ਨਵੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਅਮਰਾਵਤੀ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ’ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਨਵੰਬਰ 2003 ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ 12 ਨਵੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਬਣੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਜਿਸ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਜਿਸ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ‘ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਚੋਣ ਬਾਂਡ’ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਰਹੇ ਜਿਸ ਨੇ 4:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ 1000 ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 2016 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।