ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ: ਕਿਤਾਬਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ- ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ
ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 25 ਕਿਤਾਬਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗਰਦਾਨਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਮਾਸਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਭਦੌੜ, ਰਾਜਪਾਲ ਬਠਿੰਡਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਸੁਮੀਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਬੁੱਕਰ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਿਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ, ਤਾਰਿਕ ਅਲੀ, ਏ.ਜੇ. ਨੂਰਾਨੀ, ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਸੀਨ, ਸੁਮਾਂਤਰਾ ਬੋਸ, ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਸਨੇਡਨ, ਰਾਧਿਕਾ ਗੁਪਤਾ, ਸੀਮਾ ਕਾਜ਼ੀ, ਡਾ. ਅਬਦੁਲ ਜੱਬਰ ਗੋਕਖਾਨੀ ਵਰਗੇ ਉੱਘੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈੱਸ, ਰੂਟਲੈਜ, ਵਾਈਕਿੰਗ ਪੈਂਗੂਇਨ, ਹਾਰਪਰ ਕੌਲਿਨਜ਼, ਕੈਂਬਰਿਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈੱਸ, ਪੈਨ ਮੈਕਮਿਲਨ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ “ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ” ਅਤੇ “ਵੱਖਵਾਦ” ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ‘ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ’ ਸਾਹਿਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਹੈ।
ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਫਰਮਾਨ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਪਸ ਲਏ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਹੱਕ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂ ਹੇਮ ਰਾਜ ਸਟੈਨੋਂ, ਰਾਜੇਸ਼ ਅਕਲੀਆ, ਰਾਮ ਸਵਰਨ ਲੱਖੇਵਾਲੀ, ਜਸਵੰਤ ਮੁਹਾਲੀ,ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਹਿਣਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਬਾਗਪੁਰ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੁੱਲੇਵਾਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਟਿੱਬਾ,ਜੁਝਾਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਕੁਲਜੀਤ ਡੰਗਰਖੇੜਾ ਅਤੇ ਮੋਹਨ ਬਡਲਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
