ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘੇਰੀ
ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿੱਲ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ‘ਅਪੀਸੋਡ’ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੋਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਡ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ 15 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
