ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਚ ਬਣਨਗੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (ਈ ਡਬਲਿਊ ਐੱਸ) ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਈ ਡਬਲਿਊ ਐੱਸ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 62 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ 6035 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਮੁਹਾਲੀ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ 12 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ 13 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਅਜੀਤ ਬਾਲਾਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 12 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ 13 ਥਾਵਾਂ ਦੀ 1200 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਥਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਾ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਆਰ.ਡੀ.) ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁਹਾਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੱਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 1140 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਨੇਟਾ ਦੀ 12 ਏਕੜ ਅਤੇ ਤੰਗੌਰੀ ਦੀ 55 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਂਖਰਪੁਰ ਦੀ 674, ਪਿੰਡ ਸ਼ਤਾਬਗੜ੍ਹ ਦੀ 150 ਏਕੜ, ਪਿੰਡ ਨਗਲਾ ਦੀ 243 ਵਿੱਘੇ-15 ਬਿਸਵੇ, ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ ਦੀ 118 ਏਕੜ ਤੇ ਕੁੜਾਂਵਾਲਾ ਦੀ 71 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫੋਲਰੀਵਾਲ ਦੀ 13.5 ਏਕੜ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੇਰਕਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਖੱਪਰਖੇੜੀ ਦੀ 9 ਏਕੜ, ਮਾਨਾਂਵਾਲਾ ਦੀ 12 ਏਕੜ, ਪੰਡੋਰੀ ਦੀ 16 ਏਕੜ ਅਤੇ ਝੀਤਨ ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ 54 ਕਨਾਲ-7 ਮਰਲੇ ਅਤੇ 51 ਕਨਾਲ-16 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਡੀਸੀ ਰੇਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਫ਼ਿਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਤੋਂ ਦਸ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੇਗਾ।