ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 8 ਅਪਰੈਲ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25-11-2024 ਦੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 2.0 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 31 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ’ਚ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 01-12-2024 ਤੋਂ 28-02-2025 ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ’ਚ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੱਜ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਨੇ ਜੈਸ੍ਰੀ ਬੱਗਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਮਰੇ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕੇਐੱਸ ਡਡਵਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੈਸ੍ਰੀ ਬੱਗਾ ਨੇ 24-09-2020 ਨੂੰ 11 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਸਿਲਵਰ ਐਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 28-03-2022 ਨੂੰ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਤੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ 01-04-2024 ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਇਹ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਪਲਾਟ ’ਚ ਕਮਰੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24-06-2024 ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ 04-07-24 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 27-08-24 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੇਐੱਸ ਡਡਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਜੱਜ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਨੇ 04-03-2025 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। 03-04-2025 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 25-11-2024 ਦੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 2.0 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।