ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਦੋ ਸਾਲਾ ਰੀ-ਐਂਪਲਾਇਮੈਂਟ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੀ-ਐਂਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ-2016 ਦੇ ਨਿਯਮ-143 ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੀ-ਐਂਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀ-ਐਂਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀ-ਐਂਪਲਾਇਮੈਂਟ ਚੰਗੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜੂਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਦਉਨਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ।