ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 157 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਘਪਲਾ
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੁਲਾਈ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੇਖਾਕਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈਟੀਸੀ) ਦੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਲੇ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਬਜੀਤ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 800 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ 20 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ 20 ਜਾਅਲੀ ਫਰਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ 866.67 ਕਰੋੜ ਦਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 157.22 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਖਾਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ’ਚ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਇਮਾਰਤ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਲੇਖਾਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਤੋਂ ਇਹ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ 157.22 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈਟੀਸੀ) ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 249 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਿਖਾ ਕੇ 45.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਈਟੀਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 569.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਿਖਾ ਕੇ 104.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਈਟੀਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 47.25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਿਖਾ ਕੇ 8.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਈਟੀਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫ਼ਰਾਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵਾਲੇ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ, ਜਾਅਲੀ ਇਨਵੌਇਸ ਬੁੱਕ ਅਤੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਰੋਡ ਲਾਈਨਜ਼ ’ਤੇ 168 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਧਾਰਤ ਫ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੱਕ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
