ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਰਾਜਪਾਲ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
* ਕੇਸ ’ਤੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
* ਪੁਰੋਹਤਿ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ’ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਸਵਾਲ
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਨਵੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਤਿ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਲਖ਼ ਰੌਂਅ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਰਵਾਸ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਤਰਫ਼ੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਤਿਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਤਿਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਥਤਿੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਤਿਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਤਿੀ ਬਣੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 20-21 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਦਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ: ‘ਆਪ’
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟਨਸ): ‘ਆਪ’ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਸਤਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ।
‘ਰਾਜਪਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ’
