ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ: ਧਾਮੀ

ਸ਼੍ੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’

ਸ਼੍ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਰਬਉੱਚ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੇ।’’

ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਾਉਣਾ ਸਿਆਸੀ ਹਰਕਤ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ 1999 ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਹਰਕਤ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੁਸਤਕ ਛਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਲ ਦੀ ਖਿਮਾ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਹੁਣ ਇਹ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।