ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮ ਨਿਯਮ (ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ਼) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਔਖਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਨਵੇਂ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਰੇਸ਼ੋ (ਐੱਫਏਆਰ) ਅਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਕਵਰੇਜ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਨਾਲ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।