ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਫੀਤੀ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ‘ਬਾਬੂ’

ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ (ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਮਲਾ-1 ਸ਼ਾਖਾ) ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 58 ਕਲਰਕਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਸ ਇਨਕਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 58 ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਡੀ-ਬਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 58 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਚ ਅੱਠ ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਦਸ ਮਹਿਲਾ ਕਲਰਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਚ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਣ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਚ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ 350 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਸਾਮੀ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤਰਫ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 850 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 200 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।

ਤਰੱਕੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਨਖ਼ਾਹ

ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਚ ਵਰ੍ਹਾ 2016 ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੋ ਕਲਰਕ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪੰਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੀ ਟਿਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤਰਫ਼ ਕਲਰਕ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਲਰਕੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਮੌਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇ : ਖਹਿਰਾ

ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਨਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਕਲਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਦਾ ਭਾਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਿਆ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੇ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਦੇਵੇੇ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।