ਜਲ ਸੰਕਟ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਜੀ ਐੱਨ ਡੀ ਯੂ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਖੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ’ਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਾਦਮਿਕ ਚਰਚਾ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਸਗੋਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਡਾ. ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਐੱਸ ਐੱਸ ਕੁੱਕਲ ਨੇ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰਕ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤਕ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਐੱਨ ਡੀ ਯੂ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਡੇਟਾ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਉਭਾਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ 156 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਲਾਕ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਕਾਰਨ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਗਾ।