ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ: ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ
ਅੈੱਸ ਕੇ ਅੈੱਮ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਡ਼੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਣੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਆਗੂਆਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੈਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਲਈ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਢਹੇ ਹੋਏ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ 10 ਲੱਖ, ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਗੰਨਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬੀਜ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਹਲਦੀ ਰੋਗ, ਮਧਰਾ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘਟੇ ਝਾੜ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
