ਹੜ੍ਹ ਤਬਾਹੀ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ’ ਦੀ ਦੇਣ ਕਰਾਰ

ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐੱਮ ਐੱਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਸੂਬਾਈ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਧ ਮੀਂਹ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ’ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤਬਾਹਕੁਨ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹੋਟਲਾਂ, ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨਦੀ-ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲਬੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕਾਮਰੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀੜਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਪਾਹ ’ਤੇ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ’ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ: ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ) ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।