ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਫਾਇਰ ਬਿਗ੍ਰੇਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ
ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੇੜੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਥੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ-ਪਟਿਆਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜਿਥੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨਜੋਤ ਮੁਹਾਲੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਤੁਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਪਗ 1300 ਹੈ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਲਾਰੇ-ਲੱਪੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਜੋ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਾਇਰਮੈਨ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਤਕ ਚੱਲੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ।