ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ
ਰਾਜਮੀਤ ਸਿੰਘ
28 ਜੂਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਅੱਠ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਸੀਮਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਠ ਸਥਾਨਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ) ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਲਾਡਾ) ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨ
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ 2015 ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੁੱਡਾ), ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸੀਮਤ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਆਪਟੀਮਮ ਯੂਜ਼ ਆਫ਼ ਦਾ ਵੇਕੈਂਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਲੈਂਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਸੀਮਤ ਵਿਕਰੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫਗਵਾੜਾ, ਨਕੋਦਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਟਾਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 18,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਂਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ 1999 ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ।
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ, 1995 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ, ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
