ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ
ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਸਿਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ
ਇੱਥੇ ਨਿੱਝਰਪੁਰਾ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2005 ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੰਗੇ ਧੜ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਬੰਡਾਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਬਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2025 ਲਿਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਹੈ।
ਆਗੂ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਚੱਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਖ ਹੜ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਡ ਐਂਟਰੀਆਂ, ਪਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਡੀ ਏ ਪੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਿੰਡਾਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

