ਮੀਂਹ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਸਣੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਲਈ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਘਰਾਂ ਦੀ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਤੇਲ ਅਤੇ ਖਾਦ ਬੀਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਂ ਨਾਲ ਛੱਡੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜੁਡੀਸ਼ਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ 200 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਜਾਂ 6000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਕੱਟ ਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹਾਨੇ ਸਿਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੱਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਰਮੇ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।