ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਆਰ ਟੀ ਈ ਐਕਟ, 2009’ ਦੀ ਧਾਰਾ 27, ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖਿਆ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਾਹੀ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਦਸ ਸਾਲਾ ਆਬਾਦੀ ਜਨਗਣਨਾ, ਆਫਤ ਸਮੇਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਲਪ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।