ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਮਿਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ ਗ਼ਬਨ ਦੀ ਈਡੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ
ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਿੱਲਾ
ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ-2 ਬਲਾਕ ਦੇ ਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਮਿਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਥਿਤ ਗਬਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਸਲੇਮਪੁਰ, ਸੇਖੇਵਾਲ, ਸੇਲਕੀਆਣਾ, ਬੋਕੜ ਗੁਜਰਾਂ, ਕੜਿਆਣਾ ਖੁਰਦ ਤੇ ਧਨਾਨਸੂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਐਵਾਰਡ ਮਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ’ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਗ਼ਬਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ
ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮੁੜ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੜਤਾਲ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀਪਕ ਨਈਅਰ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮਾਮਲਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ: ਡੀਡੀਪੀਓ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਤਿੰਨ ਬੀਡੀਪੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਛੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।
