ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਤਕਾਲ ਫੀਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ (ਸੌਖੀ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਨਾ ਦੇਰੀ, ਨਾ ਵੱਢੀ-ਖ਼ੋਰੀ) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਆਊਟ ਆਫ ਟਰਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਤਤਕਾਲ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜਰ (ਡੀਐੱਸਐੱਮ) ਸੁਰਿੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਊਟ ਆਫ ਟਰਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਤਤਕਾਲ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਵਰਗ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤਹਿਤ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਗਾ ’ਚ ਅੱਜ ਅੱਠ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬੈਕਲਾਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤਤਕਾਲ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲ ਫੀਸ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਖ਼ੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਆਰੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਸੁਵਿਧਾ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਗਾਊਂ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲ ਅਗਾਊਂ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਗਮਾਡਾ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਐੱਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਨਓਸੀ ਲੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਧੀਆਂ: ਢਿੱਲੋਂ
ਬੀਕੇਯੂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ, ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਸੀਅਤਨਾਮਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਸੀਅਤਨਾਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ
ਸਾਲ 1990 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਤਕਾਲ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੰਤਕਾਲ ਫੀਸ ਵਧਾ ਕੇ 150 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਤਕਾਲ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 300 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 600 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੀਸ ਭਾਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਪਟਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੰਤਕਾਲ ਲਈ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
