ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਕੀਮ ਨਾ ਘਟਾ ਸਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਆਰੀ

ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐੱਨ ਓ ਸੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ’ਚ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਬੰਧੀ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਰਹੀ। ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਸਿਜਟਰੀ ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਤਕਾਲ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਐਨੇ ਪੈਸੇ ਭਰਨੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ’ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ’ਚ ਲਾਏ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ’ਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2023 ’ਚ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ’ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਵਾਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਦੀ ਲਾਈਵ ਫੁਟੇਜ ਚੈਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ: ਅਧਿਕਾਰੀ

ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ-ਕਮ-ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ ਓ ਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਹਦਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।