ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਮਹਾਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ’ਤੇ ਚਰਚਾ

ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ‘ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.’ ਦੇ 25ਵੇਂ ਮਹਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤ, ਸਨਅਤੀ ਸੈਕਟਰ, ਮਨਰੇਗਾ, ਦਲਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡੀ. ਰਾਜਾ, ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਪਲਬ ਸੇਨ ਗੁਪਤਾ, ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ, ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਅਦੁੱਤੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਮਹਾਨ ਘਟਨਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ, ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 295 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 200 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ 800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਮਹਾ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਈ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।