ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (ਕੇ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਤੇ ਤੇਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਟਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ
ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਏਕੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਲੁਧਿਆਣਾ (ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਠ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਲਈ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਲ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।